चंडीगढ़ : हरियाणा सरकार किसानों की सुविधा और खरीद प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल करने जा रही है। राज्य सरकार जल्द ही किसानों को क्यूआर कोड आधारित जे-फॉर्म व्हाट्सएप के माध्यम से उपलब्ध कराएगी। इस नई व्यवस्था से किसानों को मंडियों में लगने वाली लंबी कतारों से राहत मिलेगी और पूरी प्रक्रिया अधिक सरल व डिजिटल हो जाएगी।
सरकार का मानना है कि इस कदम से न केवल समय की बचत होगी, बल्कि खरीद प्रक्रिया में पारदर्शिता भी सुनिश्चित होगी। क्यूआर कोड आधारित जे-फॉर्म के जरिए किसानों को उनकी फसल से जुड़ी जानकारी सीधे मोबाइल पर मिल सकेगी, जिससे किसी भी तरह की गड़बड़ी या देरी की संभावना कम होगी।
मुख्यमंत्री Nayab Singh Saini ने कहा कि राज्य सरकार किसानों के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। उन्होंने बताया कि सरकार केवल औद्योगिक विकास तक सीमित नहीं है, बल्कि सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण पर भी समान रूप से ध्यान केंद्रित कर रही है।
उन्होंने आगे कहा कि युवाओं को कौशल विकास और रोजगार से जोड़ने, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने तथा समाज के पिछड़े और अति पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए कई योजनाएं प्रभावी रूप से लागू की जा रही हैं। सरकार का उद्देश्य एक समावेशी और प्रगतिशील समाज का निर्माण करना है, जिसमें हर वर्ग को समान अवसर मिल सके।
यह पहल डिजिटल हरियाणा की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है, जो किसानों को आधुनिक तकनीक से जोड़ते हुए उनकी आय और सुविधा दोनों को बढ़ाने में सहायक साबित होगी।
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